राजस्थान सरकार ने प्रदेश में रह रहे बाहरी लोगों के लिए एक और आर्थिक राहत प्रदान की है। रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। ये सभी फैसले प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर लगाम लगाने के लिए किए गए हैं।
राजस्थान एसीएस होम राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रदेश में किसी भी जगह पर रह रहे किराएदार से 1 महीने का किराया मकान मालिक द्वारा नहीं लिया जाएगा। वहीं अब लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में दवाईयों सहित जरूरी वस्तुओं की होम डिलिवरी की जाएगी। इस सुविधा को और प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। यदि कोई ऐसा करेगा तो उस त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ श्रमिकों को भी नौकरी से नहीं निकाला जा जाएगा। अत: श्रमिक जहां हैं वहीं रहें।
इसके साथ ही रविवार आज रात से प्रदेश की सभी सीमाएं पूरी तरह से सील कर दी जाएंगी। भारत सरकार की ओर से जारी किए निर्देशों के अनुसार कोई भी नियोक्ता किसी भी मजदूर, श्रमिक एवं जॉब करने वाले व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाल पाएगा। साथ ही आज रात से दूसरे प्रदेशों की सीमाएं भी सील कर दी जाएंगी। दूसरे प्रदेशों को पलायन कर रहे लोगों को रोका जाए एवं सभी को 14 दिन के लिए विशेष कैंप में रखा जाए।
प्रशासन ने कहा है कि यदि आपके आस पड़ौस में कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य प्रदेश से आया हो तो उसकी सूचना पुलिस अथवा कंट्रोल रूम या किसी भी माध्यम से सरकार प्रशासन तक पहुंचाने का फर्ज अदा करें। ताकि सरकार उनकी स्क्रीनिंग करवा सके।
