क्या गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों को नियमित करने का प्लान बना लिया है? पढ़िए

क्या गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों को नियमित करने का प्लान बना लिया है? पढ़िए

राजस्थान में विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को प्रदेश की गहलोत सरकार नियमित करने का तोहफा दे सकती है। बता दें कि संविदा​कर्मियों Contract workers की समस्या के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी Cabinet sub committee की आखिरी बैठक गुरुवार को संपन्न हो गई। इस बैठक में तैयार किए गए फार्मूलों के आधार पर संविदा​कर्मियों को नियमित करने के संकेत मिले हैं। यह रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपी जाएगी।

सरकार ने ये किया था वादा :

गहलोत सरकार ने संविदाकर्मियों को नियमित करने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। जिसको पूरा करने के लिए सरकार ने संविदाकर्मियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए एक ‘कैबिनेट सब कमेटी’ का गठन किया था। इस कमेटी का अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला को बनाया गया। कमेटी की गुरुवार को 8वीं बैठक हुई। जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश, खेल मंत्री अशोक चांदना और शिक्षा राज्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बतौर सदस्य शामिल हुए।

इन विभागों में सबसे ज्यादा संविदाकर्मी :

कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने कहा कि न्यायालय के नियमों का पालन करते हुए इस संबंध में कमेटी ने अपना कामकाज पूरा कर लिया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सौंपेगी। चूंकि कमेटी की सिफारिशों पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। बता दें कि प्रदेश में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा संविदाकर्मी कार्यरत हैं।

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