शम्भू पुजारी हत्याकांड मामले में झुकी सरकार, प्रतिनिधि मंडल के साथ इन मांगों पर बनी सहमति

शम्भू पुजारी हत्याकांड मामले में झुकी सरकार, प्रतिनिधि मंडल के साथ इन मांगों पर बनी सहमति

Jaipur. शम्भू पुजारी हत्याकांड मामले में सरकार और प्रतिनिधिमंडल के बीच रविवार को लंबे दौर की बातचीत हुई। करीब 3 घंटे तक चली ये बातचीत सकारात्मक रही। प्रतिनिधिमंडल की ओर से सरकार के समक्ष जो मांगें रखीं, उनमें से कई मुद्दों पर सरकार राजी हो गई।

इन मांगों पर बनी सहमति

शम्भु पुजारी के दोषी एडीएम, तहसीलदार, नगरपालिका के ईओ को हटाने, पूरे प्रकरण की संभागीय आयुक्त से जांच कराने एवं 30 अप्रैल तक जांच पूरी करने, लाठीचार्ज में मारे गए जगदीश सैनी की मौत की भी जांच कराने, शम्भु पुजारी की जमीन सहित 172 दुकानों को जांच पूरी होने तक सील करने एवं प्रदेशभर की मंदिर माफी की जमीनों से कब्जा हटाने के लिए कानून बनाने के लिए सरकार को अनुशंसा करेंगे।

प्रतिनिधि मंडल में शामिल लोग

भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में ड़ा. किरोड़ीलाल मीणा, ड़ा. अरुण चतुर्वेदी, सांसद रामचरण बोहरा, अशोक लाहोटी, मुकेश दाधिच, राघव शर्मा, सुमन शर्मा, लक्ष्मीकान्त भारद्वाज, बृजकिशोर उपाध्याय और विप्र फ़ाउंडेशन के राजेश कर्नल, अभिषेक मिश्रा शामिल हुए।

सरकार की ओर से वार्ता में मुख्य सचेतक ड़ा. महेश जोशी, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, डीजीपी एमएल लाठर, ग्रह सचिव अभय कुमार, जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, जयपुर आईजी हवा सिंह घुमरईया, सुरेश गुप्ता एसीएस होम, जयपुर और दौसा के कलेक्टर मौजूद रहे।

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